चकबंदी करता संघ के पदाधिकारियों  ने चकबंदी आयुक्त और संयुक्त चकबंदी आयुक्त से मिले

बड़े हर्ष के साथ अवगत कराना है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक  9 अप्रैल 2025 को दिए गए 10 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में कल दिनांक 25/04/2025 को प्रादेशिक चकबंदीकर्ता  संघ उत्तर प्रदेश  की निर्विरोध निर्वाचित नवगठित 
कार्यकारिणी के  श्री सहजराम कनौजिया "प्रदेश अध्यक्ष" ,व  श्री भूपेंद्र सिंह चौहान "प्रदेश महामंत्री" ,के नेतृत्व में श्री संदीप कुमार रावत "कार्यवाहक अध्यक्ष", श्री कृष्ण मोहन पांडे "वरिष्ठ उपाध्यक्ष", श्री राजेश कुमार यादव "संयुक्त महामंत्री/प्रवक्ता", श्री अवधेश कुमार शर्मा "कोषाध्यक्ष", श्री अवधेश कुमार यादव "संप्रेक्षक", श्री अनवर खान "संगठन मंत्री", श्री श्याम सिंह चौहान व श्री ओम प्रकाश सिंह "उपाध्यक्ष" एवं मनोज कुमार पान्डेय "प्रदेश सचिव/ मीडिया प्रभारी" शिष्टाचार मुलाकात  एवं वार्ता हेतु प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित रहे,
एवं शिष्टमंडल द्वारा श्री भानु चंद्र गोस्वामी "चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश" तथा श्री मधुसूदन दुबे "संयुक्त संचालक चकबंदी उत्तर प्रदेश" श्रीमती शेरी मैडम "उपसंचालक चकबंदी मुख्यालय " तथा श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव  "उपसंचालक चकबंदी मुख्यालय" से शिष्टाचार भेंट करके उन्हें नवगठित कार्यकारिणी से परिचय कराया गया तथा कार्यकारिणी की तरफ से उन्हें पुष्प गुच्छ तथा शाल भेंट कर स्वागत किया गया। 
प्रादेशिक चकबंदीकर्ता संघ द्वारा दिए गए 10 सूत्रीय मांग पत्र पर श्रीमान चकबंदी आयुक्त महोदय से बिंदुवार विस्तृत चर्चा की गई।

 मांग पत्र के बिंदु संख्या एक जो कि चकबंदीकर्तागणों का स्थानांतरण उनके गृह जनपद से 700-800 किलोमीटर दूर कर दिया गया था , जिस कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उनके स्थानांतरण वापस गृह जनपद के बगल के जनपद अथवा उनके मंडल के अंदर किए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया की यह स्थानांतरण कार्य की उपलब्धता के आधार पर किए गए हैं फिर भी जहां तक संभव होगा इसी स्थानांतरण सत्र में गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रसित एवं अत्यंत दूर वाले कार्मिकों का स्थानांतरण वापस उनके उनके  गृह जनपद के नजदीकी  जनपदों   में किए जाने का आश्वासन दिया गया  हैl

मांग पत्र के बिंदु संख्या दो जो कि स्टेशनरी भत्ता ₹1 से बढ़कर ₹500 प्रतिमाह किये जाने के संबंध में था।उस संबंध में उन्होंने स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने हेतु पत्रावली तैयार करके शासन प्रस्ताव भेजने हेतु विचार करने को कहा है। 

बिंदु संख्या तीन जो कि पद नाम बदलने के संबंध में थी उसके बारे में चकबंदी आयुक्त महोदय ने पदनाम "राजस्व निरीक्षक" करने हेतु पत्रावली तैयार करके अनुमति हेतु शासन भेजने पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

मांग पत्र के बिंदु संख्या चार जो कि मोटरसाइकिल भत्ता ₹2000 देने के संबंध में था, इस बारे में चकबंदी आयुक्त महोदय ने बताया की अभी यह प्रस्ताव राजस्व कर्मियों को भी अनुमन्य नहीं  है फिर भी हम मोटरसाइकिल भत्ता ₹2000 करने हेतु पत्रावली तैयार करके शासन भेजने हेतु विचार करने का आश्वासन दिया है

मांग पत्र के बिंदु संख्या पांच जो कि "विनियमितीकरण" के संबंध में था, इस बारे में चकबंदी आयुक्त महोदय ने  विनयमितीकरण के मुद्दे पर सेवा संबंधी अभिलेखों के प्रस्तुत करने पर सत्यापन करवा कर अथवा पक्ष में निर्णायक आदेश पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है
 
मांग पत्र के बिंदु संख्या छह जो कि मानक कारगुजारी के संबंध में था, इस बारे में चकबंदी आयुक्त महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि मेरे द्वारा कार्य कराने का स्टैंडर्ड बेस्ड कार्य प्रणाली सेट है, आगे भविष्य में विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, आगे भविष्य में चैनमैन के कार्य करने के बजाय रोवर्स सिस्टम और ड्रोन तकनीकी की सहायता से कार्य कराया जाएगा, जिससे इस पुरानी कारगुजारी की मानक प्रथा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा,और यह मानक कारगुजारी प्रथा धीरे धीरे स्वत: समाप्त हो जाएगी।  कार्य करने वाले किसी चकबंदी कर्ता /कर्मचारी को कतई दंडित नहीं किया जाएगा

मांग पत्र के बिंदु संख्या सात जो कि आयातकर्ता के प्रशिक्षण के संबंध में था, इस बारे में बताया की प्रदेश के सभी चकबंदीकर्ताओं  को यह   15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना है , इसका अर्थ यह कदापि नहीं है की किसी भी चकबंदीकर्ता को आयतकर्ता बनाया जा रहा है , परंतु जनपद में यदि आयातकर्ता का कार्य उपलब्ध है तो वह कार्य आयातकर्ता के अभाव में चकबंदी कर्ता द्वारा लिया जा सकता है l चकबंदीकर्ता को आयातकर्ता का यह प्रशिक्षण  50 के ग्रुप में दिया जाएगा  2/3 चरण के उपरांत  इस प्रशिक्षण  को  क्षेत्रवार  अर्थात संभवतः मंडल  स्तर  पर   कराया जा सकता है और संघ के अनुरोध पर यह भी आश्वासन दिया है कि जिन चकबंदीकर्तागणों के सेवानिवृत काल एक वर्ष अथवा कम रहेगा, या जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा।

मांग पत्र के बिंदु संख्या आठ जो कि चकबंदीकर्ता से सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने के संबंध में था, इस बारे में आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया की पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठता के आधार पर चकबंदीकर्ता से सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा

मांग पत्र के बिंदु संख्या नौ जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान व स्थानांतरण यात्रा भत्ता के भुगतान के संबंध में था, इस बारे में आयुक्त महोदय ने बताया की मुझे प्रत्येक जनपद से जितने भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बकाया भुगतान बजट के अभाव में नहीं हो सके हैं, ऐसे चकबंदीकर्तागणों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाए तो वह उन लोगों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान तत्काल करा देंगे l इसके अतिरिक्त  स्थानांतरण यात्रा भत्ता के संबंध में उन्होंने बताया की जब शासन द्वारा स्थानांतरण किया गया है तो उसका स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी निश्चित दिया जाएगा आप सभी चकबंदीकर्तागण अपना - अपना स्थानांतरण यात्रा भत्ता बनाकर जनपद स्तर पर प्रस्तुत करें पूरे प्रदेश में जितने भी चकबंदीकर्तागणों के स्थानांतरण हुए हैं उन सभी लोगों का स्थानांतरण यात्रा भत्ता दिया जाएगा, साथ ही प्रदेश के सभी कार्यालय में बैठने हेतु कुर्सी में मेज तथा प्रपत्र रखने हेतु अलमारी की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है
 
बिंदु संख्या दस के संबंध में कहा कि स्थानांतरण सत्र 2025 - 26 में प्रादेशिक चकबंदीकर्ता संघ के अध्यक्ष व मंत्री तथा जनपद स्तर पर संघ के अध्यक्ष व मंत्री को स्थानांतरण नीति के अनुसार  स्थानांतरण से मुक्त रखने का आश्वासन दिया है  lइस प्रकार इस 10 सूत्री मांग पत्र की विस्तृत चर्चा यह रही है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मांग पत्र के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता हुई, जिसमें प्रमुख मुद्दा कब्जा परिवर्तन का था, कब्जा परिवर्तन कराने में चकबंदी कर्ताओं के कठोर परिश्रम को देखते हुए मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस बल की उपलब्धता के लिए पुलिस विभाग को भी पत्र जारी कर दिया है, और कार्मिकों के स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से "राहत आपदा आयुक्त" को भी पत्र जारी कर दिया है, जिसमें ओ आर एस का घोल (पैकेट) तथा अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री को भी वितरित करने का आश्वासन दिया है। 
साथ ही समयमान वेतनमान अर्थात एसीपी लगाने के संबंध में भी तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला उपसंचालक चकबंदी को सर्कुलर जारी करने हेतु कहा  है।

इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा कहा गया कि जनपदों में कब्जा परिवर्तन या अन्य कार्यों का बोझ दिखाकर चकबंदीकर्तागणों को अवकाश नहीं दिया जाता है, जिससे चकबंदीकर्तागणों में मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके उत्तर में चकबंदीआयुक्त महोदय ने बताया   अवकाश लेना कर्मचारियों का अधिकार है, अतः उसे किसी भी अधिकारी द्वारा रोका नहीं जाएगा।

इस प्रकार आयुक्त महोदय ने संगठन की मांगों को ध्यान में रखते हुए उसके निस्तारण का पूर्ण आश्वाशन दिया है एवं यह भी संगठन को आश्वस्त किया है की किसी भी कार्य करने वाले चकबंदीकर्ता को किसी भी अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा

अंत में संगठन के निर्विरोध निर्वाचन पर आयुक्त महोदय द्वारा बधाई दी गई,और  कहा गया कि भविष्य में भी यदि किसी चकबंदीकर्ता को कोई भी परेशानी हो तो वह संघ के माध्यम से  संगठन के पदाधिकारी लिखित रूप में अपनी समस्या देकर उसका निस्तारण करा सकते हैं । संगठन की तरफ से भी चकबंदी आयुक्त महोदय को चकबंदी के प्रति सहयोगात्मक सुधारात्मक रुख के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।