आवासीय भू उपयोग को मिश्रित उपयोग में बदलने की मांग

लखनऊ । आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों में पूरे प्रदेश में विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों द्वारा व्यापारियों को मिलने वाली प्रताड़ना और भ्रष्टाचार को सहने की समस्या को लेकर उ प्र सीमेंट व्यापार संघ काफी समय से आवासीय भू-उपयोग को मिश्रित उपयोग में बदलने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षामंत्री जी एवं कई माननीय विधायकों को इस समस्या को सरकार से हल करने की मांग करता रहा था बल्कि कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों ने इसका संज्ञान लेकर इसे सदन में भी सरकार के समक्ष रखा जिसे लेकर उ प्र सरकार ने इस समस्या को बिल्कुल खत्म करते हुए कैबिनेट ने आवासीय भू-उपयोग के साथ व्यवसायिक उपयोग की मान्यता भी दे दिया जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय करते हुए मेल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और साथ ही नगर निगम लखनऊ द्वारा टैक्स की भी अधिकारियों की मनमानी रोकने हेतु आग्रह किया जिसमें एक अधिकारी द्वारा आंकलन किया टैक्स अगला आने वाला अधिकारी गलत बताकर सुविधा शुल्क चाहता है जबकि किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया आंकलन कम से कम दस वर्षों तक स्थायी होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगी और यदि किसी स्थान पर कोई ग़लती हुई है तो व्यापारी और अधिकारी दोनों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्याममूर्ति गुप्ता जी के साथ प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री मनीष मोदी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सिंहल, लखनऊ ईकाई अध्यक्ष अभिषेक मंसानी, लखनऊ ईकाई वरिष्ठ महामंत्री जिम्मी गर्ग, कार्यवाहक अध्यक्ष आकाश हूजा जी गोमतीनगर लखनऊ में भारत कांस्ट्रक्शन के कार्यालय पर सम्पन्न हुई।